नवीन कामगार संहितांचा कामगारांवर परिणाम : हक्कांपासून असुरक्षिततेकडे?

भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कामगारांनी आपल्या हक्कांसाठी मोठा संघर्ष केला. गिरणगावातील संप, रेल्वे कामगारांचे आंदोलन, शेतमजुरांचे लढे आणि औद्योगिक क्षेत्रातील संघटनांच्या चळवळींमुळे कामगारांना किमान वेतन, कामाचे ठराविक तास, सुरक्षित कार्यस्थळ, सामाजिक सुरक्षा आणि संघटना स्थापनेचा अधिकार मिळाला. या संघर्षातून गेल्या शंभर वर्षांत जवळपास 29 महत्त्वाचे कामगार कायदे अस्तित्वात आले. मात्र, केंद्र सरकारने हे सर्व कायदे रद्द करून त्यांच्या जागी चार नवीन कामगार संहिता लागू केल्या आहेत.

या नवीन कायद्यांमुळे देशातील कामगार वर्गामध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कामगार संघटना, श्रम अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या संहितांमुळे कामगारांचे मूलभूत हक्क कमकुवत होतील आणि उद्योगपतींना अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. “कामगार हिताचे कायदे हटवून पुन्हा वेठबिगारीची व्यवस्था निर्माण केली जात आहे,

” अशी टीका अनेक कामगार संघटनांनी केली आहे.

चार नवीन कामगार संहितांचा आराखडा

केंद्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2025 पासून देशभर चार प्रमुख कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत –

1. औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)

2. वेतन संहिता (Code on Wages)

3. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)

4. सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code)

या चार संहितांमध्ये पूर्वीचे 29 कामगार कायदे विलीन करण्यात आले आहेत. सरकारचा दावा आहे की, या बदलांमुळे कामगार कायदे अधिक सोपे, सुसंगत आणि उद्योगस्नेही होतील. परंतु विरोधकांच्या मते, “सोपेपणा” या नावाखाली कामगारांच्या संरक्षणात्मक तरतुदी हटवल्या गेल्या आहेत.

महाराष्ट्र सरकारची नियमावली

या केंद्रीय संहितांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्याला स्वतःची नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही कामगार विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या मदतीने नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे. राज्याचे कामगार मंत्री ऍड. आकाश फुंडकर यांनी संबंधित घटकांना 45 दिवसांच्या आत हरकती व सूचना नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.

मात्र, अनेक कामगार संघटनांनी या मसुद्यालाच विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही नियमावली कामगार हितापेक्षा उद्योगपतींच्या सोयीला प्राधान्य देते.

संपाच्या अधिकारावर निर्बंध

कामगार चळवळीतील सर्वात महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे संपाचा अधिकार. कामगारांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आणि अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी संप हे प्रभावी अस्त्र मानले जाते. पूर्वी संप करण्यासाठी 14 दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक होते. पण नवीन कायद्यांनुसार आता 60 दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार आहे.

यामुळे अचानक उद्भवलेल्या समस्यांवर तात्काळ आंदोलन करणे जवळपास अशक्य होणार आहे. याशिवाय, नोटीस कालावधीत संप केल्यास तो “बेकायदेशीर” मानला जाईल.

कामगार संघटनांच्या मते, ही तरतूद कामगारांच्या आंदोलन शक्तीला कमकुवत करण्यासाठी आणली गेली आहे. उद्योगांमध्ये अन्याय, वेतन कपात किंवा कामगार कपात झाली तरी तत्काळ संप करता येणार नाही. परिणामी, व्यवस्थापनाला अधिक मोकळीक मिळणार आहे.

“फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट” : कायमस्वरूपी नोकरीचा अंत?

नवीन कामगार संहितांमधील सर्वात वादग्रस्त बाब म्हणजे “फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट” ही संकल्पना. या पद्धतीमध्ये कामगारांना ठराविक कालावधीसाठी कामावर घेतले जाईल. करार संपला की नोकरीही संपेल.

पूर्वीच्या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टॅंडिंग ऑर्डर कायदा 1946 अंतर्गत कायमस्वरूपी कामगार, बदली कामगार, कॅज्युअल कामगार अशा विविध श्रेणी होत्या. त्यामध्ये “पर्मनंट बेस” ही संकल्पना महत्त्वाची होती. म्हणजे, ठराविक काळ काम केल्यानंतर कामगाराला कायमस्वरूपी दर्जा मिळण्याची शक्यता होती.

मात्र, नवीन संहितांमध्ये कायमस्वरूपी नोकरीची संकल्पनाच जवळपास संपुष्टात आली आहे. यामुळे कंपन्यांना आवश्यकतेनुसार कामगार ठेवणे आणि काढून टाकणे अधिक सोपे होणार आहे.

सामाजिक परिणाम

फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंटचा परिणाम केवळ रोजगारावर नाही, तर कामगारांच्या सामाजिक आणि कौटुंबिक आयुष्यावरही होणार आहे.

नोकरीची शाश्वती राहणार नाही.

बँक कर्ज मिळवताना अडचणी निर्माण होतील.

घर खरेदी किंवा मुलांच्या शिक्षणाचे नियोजन कठीण होईल.

सततच्या असुरक्षिततेमुळे मानसिक तणाव वाढेल.

संघटनांमध्ये सक्रिय राहण्यास कामगार घाबरतील.

कामगार अभ्यासकांच्या मते, “स्थैर्य नसलेला कामगार कधीही आपल्या हक्कांसाठी ठामपणे उभा राहत नाही.”

उद्योगपतींना अधिक स्वातंत्र्य?

नवीन कामगार संहितांमध्ये काही तरतुदी अशा आहेत ज्यामुळे उद्योगपतींना मोठ्या प्रमाणात मोकळीक मिळते. उदाहरणार्थ –

ठराविक मर्यादेपर्यंत कामगार कपात करण्यासाठी पूर्वपरवानगीची गरज कमी करण्यात आली आहे.

कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन मिळाले आहे.

कामगार तपासणी यंत्रणा डिजिटल व “रिस्क बेस्ड” करण्यात आली आहे.

सरकारच्या मते, या बदलांमुळे “Ease of Doing Business” वाढेल आणि गुंतवणूक आकर्षित होईल. मात्र, विरोधकांचा प्रश्न असा आहे की, “उद्योग सुलभतेच्या नावाखाली कामगारांच्या सुरक्षेचे काय?”

कामगार संघटनांची भूमिका

देशातील जवळपास सर्व प्रमुख कामगार संघटनांनी या संहितांना विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे कायदे कामगारांच्या संघर्षातून मिळालेल्या अधिकारांवर घाला घालणारे आहेत.

कामगार संघटनांच्या प्रमुख आक्षेपांमध्ये पुढील मुद्दे आहेत –

संपाचा अधिकार मर्यादित करणे

कायमस्वरूपी नोकरीची समाप्ती

कंत्राटीकरणाला चालना

उद्योगपतींना अधिक अधिकार

राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा

कामगार तपासणी कमकुवत करणे

संघटनांचे मत आहे की, या कायद्यांमुळे कामगार वर्ग अधिक असंघटित आणि कमकुवत होईल.

केंद्र आणि राज्यांमधील अधिकार संघर्ष

आंबेकर श्रम संशोधन संस्थेचे संचालक गंगाराम गावडे यांनी या संहितांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, “राज्यातील विद्यमान कायद्यांना नाकारून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांवर एकसमान नियामक व्यवस्था लादली आहे. त्यामुळे राज्यांचे कायदे बनवण्याचे अधिकार कमी झाले आहेत.”

भारताची राज्यघटना केंद्र आणि राज्य यांच्यात अधिकारांचे विभाजन करते. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीत येतो. म्हणजे, केंद्र आणि राज्य दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे. परंतु नवीन संहितांमुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा आल्याचा आरोप होत आहे.

सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न

नवीन सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगार, गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. हे सकारात्मक पाऊल मानले जात असले तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होईल याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे.

आजही देशातील कोट्यवधी कामगारांना PF, ESI, पेन्शन किंवा विमा यांसारख्या सुविधा मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत नवीन कायदे प्रत्यक्षात कितपत परिणामकारक ठरतील, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

सरकारची बाजू काय?

केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, जुने 29 कायदे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि विसंगत होते. त्यामुळे उद्योगांना अडचणी निर्माण होत होत्या. नवीन संहितांमुळे –

कायद्यांची संख्या कमी झाली,

नोंदणी प्रक्रिया सुलभ झाली,

डिजिटल प्रणाली वाढली,

गुंतवणुकीला चालना मिळेल,

रोजगार निर्मिती वाढेल.

सरकारचा दावा आहे की, आर्थिक प्रगतीसाठी श्रमबाजार अधिक लवचिक करणे आवश्यक आहे.

खरा प्रश्न : विकास कोणासाठी?

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी एक मूलभूत प्रश्न आहे – आर्थिक विकास कोणासाठी?

जर विकासाच्या नावाखाली कामगारांची सुरक्षितता, हक्क आणि सामाजिक स्थैर्य धोक्यात येणार असेल, तर तो विकास सर्वसमावेशक ठरेल का? उद्योगांची वाढ आणि गुंतवणूक महत्त्वाची असली तरी देशाच्या उत्पादन प्रक्रियेचा कणा असलेल्या कामगारांचे संरक्षण तितकेच आवश्यक आहे.

भारतासारख्या देशात मोठा कामगार वर्ग अजूनही असंघटित क्षेत्रात काम करतो. त्यांना रोजगाराची शाश्वती, आरोग्य सुरक्षा आणि न्याय्य वेतन यांची गरज अधिक आहे. अशा वेळी कामगार कायदे अधिक मजबूत होणे अपेक्षित असताना ते शिथिल होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

नवीन कामगार संहिता हा केवळ कायदेशीर बदल नाही, तर भारताच्या श्रमव्यवस्थेतील मोठा संरचनात्मक बदल आहे. सरकार याला आर्थिक सुधारणांचे पाऊल मानत असले तरी कामगार संघटना आणि अभ्यासकांच्या मते हे कामगार हक्कांवरील मोठे आक्रमण आहे.

संपाचा अधिकार मर्यादित करणे, कायमस्वरूपी नोकरीची संकल्पना कमकुवत करणे आणि उद्योगपतींना अधिक मोकळीक देणे या बाबी भविष्यात कामगार वर्गासाठी गंभीर आव्हाने निर्माण करू शकतात.

आज गरज आहे ती संतुलित धोरणाची. उद्योगांच्या विकासाबरोबरच कामगारांचे हक्क, सुरक्षितता आणि सामाजिक स्थैर्य टिकवून ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अन्यथा, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून संघर्ष करून मिळवलेले कामगार हक्क इतिहासजमा होण्याची भीती कामगार चळवळींना वाटत आहे.